Towards Effective Urban Governance – A Framework for Million Plus Cities (English & Hindi)

The NITI Aayog report titled Towards Effective Urban Governance – A Framework for Million Plus Cities highlights the critical role of urbanization in achieving the Viksit Bharat 2047 goal and reaching a 30 trillion dollar economy. While cities are engines of growth and innovation, they face challenges like fragmented institutional setups, limited devolution of power, and weak financial autonomy.

Key Challenges Identified
The report identifies persistent issues such as weak leadership, limited financial capacity, and a lack of clear accountability which hinder efficient service delivery and urban functioning.

Major Recommendations
One of the primary suggestions is strengthening urban leadership through a directly elected Mayor with a fixed tenure, supported by a Mayor in Council system. It also suggests bringing key services like water supply, sanitation, and public transport directly under urban governments. To improve finances, the report emphasizes increasing internal revenue, ensuring predictable transfers from State Finance Commissions, and utilizing municipal bonds.

Implementation Strategy
The report calls for state governments to amend Municipal Acts and urges the Ministry of Housing and Urban Affairs to update the Model Municipal Law. It suggests a phased approach to ensure reforms are practical and scalable, making empowered urban governance a strategic priority for national growth.

प्रभावी शहरी शासन की ओर बढ़ते हुए– दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए एक रूपरेखा

नीति आयोग की रिपोर्ट प्रभावी शहरी शासन की ओर बढ़ते हुए– दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए एक रूपरेखा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने में शहरीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। हालांकि शहर विकास और नवाचार के इंजन हैं, लेकिन वे खंडित संस्थागत व्यवस्था, शक्तियों के सीमित हस्तांतरण और कमजोर वित्तीय स्वायत्तता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

पहचानी गई मुख्य चुनौतियाँ
रिपोर्ट कमजोर नेतृत्व, सीमित वित्तीय क्षमता और स्पष्ट जवाबदेही की कमी जैसी लगातार बनी रहने वाली समस्याओं की पहचान करती है जो कुशल सेवा वितरण और शहरी कामकाज में बाधा डालती हैं।

प्रमुख सिफारिशें
प्राथमिक सुझावों में से एक एक सशक्त मेयर-इन-काउंसिल प्रणाली द्वारा समर्थित निश्चित कार्यकाल वाले प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मेयर के माध्यम से शहरी नेतृत्व को मजबूत करना है। यह जल आपूर्ति, स्वच्छता और सार्वजनिक परिवहन जैसी प्रमुख सेवाओं को सीधे शहरी सरकारों के अधीन लाने का भी सुझाव देती है। वित्त में सुधार के लिए रिपोर्ट आंतरिक राजस्व बढ़ाने, राज्य वित्त आयोगों से अनुमानित हस्तांतरण सुनिश्चित करने और नगरपालिका बॉण्ड का उपयोग करने पर जोर देती है।

कार्यान्वयन रणनीति
रिपोर्ट राज्य सरकारों से नगरपालिका अधिनियमों में संशोधन करने का आह्वान करती है और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से मॉडल नगरपालिका कानून को अद्यतन करने का आग्रह करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुधार व्यावहारिक और विस्तार योग्य हों एक चरणबद्ध दृष्टिकोण का सुझाव देती है जिससे सशक्त शहरी शासन को राष्ट्रीय विकास के लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता बनाया जा सके।

GS Paper Coverage 
GS Paper I : Urbanisation: Challenges and remedies.
GS Paper II : Polity: 74th Amendment and devolution.
GS Paper III: Economy: Cities as engines for $30T Goal.
GS पेपर कवरेज
GS पेपर I: शहरीकरण: चुनौतियाँ और समाधान।
GS पेपर II: राजव्यवस्था: 74वां संशोधन और शक्तियों का हस्तांतरण।
GS पेपर III : अर्थव्यवस्था: 30 ट्रिलियन लक्ष्य हेतु शहरों की भूमिका।