Census 2027: India's First Digital Census, A New Identity for Digital India (English & Hindi)

Key Highlights
First Digital Census: Census 2027 marks India’s transition to a digital format, utilizing mobile-based data collection to ensure faster and more efficient availability of statistics nationwide.
Caste Census Inclusion: On April 30, 2025, the Cabinet Committee on Political Affairs (CCPA) decided to include a caste-based enumeration within the Census 2027 framework.
Budgetary Allocation: The government has earmarked ₹11,718.24 crore for this exercise. Preparations including institutional frameworks, ground-level training, and pre-tests are already in place for smooth execution.
Data Security: Data centers have been declared as 'Critical Information Infrastructure' (CII). This robust setup aims to provide reliable data for targeted and inclusive policy-making.

Historical Background
Ancient References: Early mentions of census activities are found in Kautilya's Arthashastra (321-296 BCE) and later in Abul Fazl’s Ain-i-Akbari during Emperor Akbar’s reign.
Modern Era: The first modern census was conducted between 1865 and 1872, though it was not synchronous. The first synchronous census took place in 1881.
Current Milestone: Census 2027 will be the 16th in India's history and the 8th since Independence. It represents the world's largest census exercise, focusing on digital inclusion and simplified procedures.

Two-Phase Implementation Plan
Phase I: Houselisting and Housing Census (HLO): Scheduled between April and September 2026. This phase collects details regarding the condition of houses, available amenities, and assets held by households.
Phase II: Population Enumeration (PE): Scheduled for February 2027. This covers detailed demographic, socio-economic, cultural, and migration data. The caste-based counting will also be conducted during this stage.

Technological Innovations
CMMS Portal: The 'Census Management and Monitoring System' provides real-time tracking of progress at national, state, and district levels.
HLO Mobile App: A secure offline application for enumerators to collect and upload data directly, eliminating physical paperwork.
HLBC Web Mapping: Uses satellite imagery for the digital creation of Houselisting Blocks (HLB), ensuring total geographic coverage without omissions.
Self-Enumeration Portal: An optional 15-day window allows citizens to submit family details online via a secure portal before the field visit, generating a unique SE ID for verification.

जनगणना 2027: भारत की पहली डिजिटल गणना, डिजिटल भारत की नई पहचान
प्रमुख बिंदु
पहली डिजिटल जनगणना: जनगणना 2027 भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसमें मोबाइल के माध्यम से डेटा संग्रह किया जाएगा जिससे देश भर के आंकड़े अधिक तेज़ी और कुशलता से उपलब्ध हो सकेंगे।
जातिगत गणना का समावेश: राजनैतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 30 अप्रैल 2025 को हुई अपनी बैठक में जनगणना 2027 में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है।
बजटीय प्रावधान: सरकार ने इस अभियान के लिए ₹11,718.24 करोड़ का आवंटन किया है। सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत ढांचे, जमीनी स्तर के प्रशिक्षण और प्री-टेस्ट जैसी प्रशासनिक तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।
डेटा सुरक्षा: डेटा केंद्रों को 'क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर' (सीआईआई) घोषित किया गया है। यह मजबूत व्यवस्था लक्षित और समावेशी नीति निर्धारण के लिए विश्वसनीय डेटा प्रदान करेगी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
प्राचीन संदर्भ: जनगणना के सबसे शुरुआती संदर्भ कौटिल्य के अर्थशास्त्र (321-296 ईसा पूर्व) और बाद में सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान अबुल फजल की 'आइन-ए-अकबरी' में मिलते हैं।
आधुनिक काल: पहली आधुनिक जनगणना 1865 से 1872 के बीच आयोजित की गई थी, हालांकि यह समकालिक नहीं थी। पहली समकालिक जनगणना 1881 में हुई थी।
वर्तमान मील का पत्थर: जनगणना 2027 श्रृंखला की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी। यह डिजिटल समावेशन और प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर केंद्रित विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान है।

दो चरणों वाली कार्यान्वयन योजना
चरण I: हाउसलिस्टिंग और आवास की गणना (HLO): अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच निर्धारित है। इस चरण में मकानों की स्थिति, सुविधाओं और परिवारों की संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी।
चरण II: जनसंख्या गणना (PE): फरवरी 2027 के लिए निर्धारित है। इसमें जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रवासन संबंधी जानकारी जुटाई जाएगी। जातिगत गणना भी इसी चरण में होगी।

तकनीकी नवाचार
CMMS पोर्टल: 'जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली' राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रगति की वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करती है।
HLO मोबाइल ऐप: गणनाकारों के लिए डेटा एकत्र करने और सीधे अपलोड करने हेतु एक सुरक्षित ऑफलाइन ऐप, जो कागजी कार्रवाई को समाप्त करता है।
HLBC वेब मैपिंग: हाउसलिस्टिंग ब्लॉक (HLB) के डिजिटल निर्माण के लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग करता है, जिससे सटीक भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित होती है।
स्व-गणना पोर्टल: फील्ड विजिट से पहले 15 दिनों की एक वैकल्पिक अवधि नागरिकों को ऑनलाइन जानकारी जमा करने की सुविधा देती है, जिससे सत्यापन के लिए एक विशिष्ट SE ID जनरेट होती है।

GS Paper Coverage
GS Paper I
Population: Analyzing demographic trends and migration patterns.
GS Paper II
Social Justice: Implications of Caste Census for welfare.
Governance: Digital tools for evidence-based policy-making.
GS Paper III
Technology: Use of mobile apps and CII for data security.
Economy: Reliable data for resource allocation and budgeting.

GS पेपर कवरेज
GS पेपर I
जनसंख्या: जनसांख्यिकीय रुझानों और प्रवासन पैटर्न का विश्लेषण।
GS पेपर II
सामाजिक न्याय: कल्याणकारी योजनाओं हेतु जातिगत गणना के निहितार्थ।
शासन: साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण हेतु डिजिटल उपकरणों का उपयोग।
GS पेपर III
तकनीकी: डेटा सुरक्षा हेतु मोबाइल ऐप और CII का उपयोग।
अर्थव्यवस्था: संसाधन आवंटन और बजट के लिए विश्वसनीय डेटा।